सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी कई नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है। 21 मार्च 2025 से ये नए नियम प्रभावी होंगे, जो सीधे आम जनता पर असर डालेंगे। इन नियमों से राशन कार्ड धारकों और गैस उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी मिलेगी और कुछ बदलावों के कारण नई प्रक्रिया अपनानी होगी। इस लेख में हम आपको इन 5 नए नियमों की पूरी जानकार देंगे।
राशन कार्ड और गैस से जुड़े नए नियम – संक्षिप्त जानकारी
| नियम का विषय | नया बदलाव |
|---|---|
| राशन कार्ड E-KYC | सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य |
| फ्री राशन योजना | नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी |
| गैस सब्सिडी | Ujjwala योजना की सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी |
| राशन कार्ड लिंकिंग | राशन कार्ड को Aadhaar और Mobile Number से लिंक करना जरूरी |
| गैस सिलेंडर बुकिंग | Online Payment करने पर विशेष छूट मिलेगी |
1. राशन कार्ड के लिए E-KYC अनिवार्य
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC (Electronic Know Your Customer) को अनिवार्य कर दिया है। जो लोग समय पर e-KYC नहीं कराएंगे, उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है।
कैसे कराएं E-KYC
- नजदीकी राशन दुकान पर जाएं।
- अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा करें।
- Biometric Verification (फिंगरप्रिंट) कराएं।
- ऑनलाइन पोर्टल पर भी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
किन्हें करना जरूरी है
- सभी राशन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- जो लोग पहले से आधार लिंक कर चुके हैं, उन्हें भी KYC अपडेट करना पड़ सकता है।
2. फ्री राशन योजना में नए लाभार्थियों का जुड़ना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन योजना जारी रहेगी, लेकिन 21 मार्च से नए पात्र लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा।
कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं
- BPL (Below Poverty Line) परिवार
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के पात्र लोग
- जो लोग सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा में आते हैं
कैसे करें आवेदन
- राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- स्थानीय राशन अधिकारी से संपर्क करें।
3. Ujjwala योजना में सब्सिडी बढ़ेगी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में बदलाव किया गया है। सरकार ने सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
नए सब्सिडी नियम
- पहले 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती थी, अब यह बढ़कर 300 रुपये हो सकती है।
- यह लाभ केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा।
- सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
4. राशन कार्ड को Aadhaar और Mobile Number से लिंक करना जरूरी
सरकार ने राशन कार्ड को Aadhaar और Mobile Number से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर राशन वितरण में परेशानी हो सकती है।
कैसे करें लिंक
- राशन वितरण केंद्र पर आधार और मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
- राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लिंक करें।
- OTP वेरिफिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर कंफर्म करें।
5. गैस सिलेंडर बुकिंग पर Online Payment पर छूट
गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर विशेष छूट मिलेगी। LPG गैस कंपनियों ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा दी है।
नए नियम के अनुसार
- UPI, Debit Card, Credit Card से भुगतान करने पर 10-20 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
- यह सुविधा सभी LPG उपभोक्ताओं के लिए होगी।
- कई गैस कंपनियां Cashback Offer भी दे सकती हैं।
नए नियमों से होने वाले फायदे
- E-KYC अनिवार्य होने से फर्जी राशन कार्ड खत्म होंगे।
- जरूरतमंदों को फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा।
- गैस सब्सिडी बढ़ने से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।
- Aadhaar लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी रुकेगी।
- डिजिटल पेमेंट से LPG बुकिंग आसान और सस्ती होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. E-KYC नहीं कराने पर क्या होगा?
अगर आपने 21 मार्च 2025 तक राशन कार्ड का e-KYC नहीं कराया, तो आपका कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक हो सकता है और राशन मिलना बंद हो सकता है।
2. फ्री राशन योजना में नया आवेदन कैसे करें?
आप अपने राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर या राशन वितरण केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
3. गैस सब्सिडी बढ़ाने का लाभ किसे मिलेगा?
यह लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा।
4. राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करना जरूरी क्यों है?
Aadhaar लिंकिंग से फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगेगी और केवल योग्य लोगों को ही लाभ मिलेगा।
5. गैस बुकिंग पर ऑनलाइन पेमेंट करने से कितना फायदा होगा?
अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको 10-20 रुपये तक की छूट मिल सकती है और कुछ कंपनियां Cashback Offers भी दे सकती हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए लिखा गया है। सरकार समय-समय पर नियमों में बदलाव कर सकती है, इसलिए किसी भी अपडेट के लिए सरकारी वेबसाइट या स्थानीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जानकारी प्राप्त करें।